बातमी कट्टा:- ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ४ मेच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे असे महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बबनराव चौधरी यांनी प्रसिध्दी पत्राकात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल.
भाजपा निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असते. माजी मुख्यमंत्री तथा विधान सभा विरोधीपक्ष नेते ना. देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांचा नेतृत्वाखाली आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपाची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अनेक जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपातर्फे या समाजाला न्याय दिला जाईल असे पत्रात नमुद केले आहे. प्रदेश उपाध्यक्ष बबनराव चौधरी यांनी पुढे म्हटले आहे की, काही काळापूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या असता भाजपाने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका पुढील काळात होतील या राज्य सरकारची बेपर्वाईमुळे ओबीसींना आपल्या हक्काची संधी निवडणूकीत मिळणार नाही असे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बबनराव चौधरी यांनी म्हटले आहे.
