बातमी कट्टा : आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत असंघटीत क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी केंद्र शासन सहाय्यीत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षासाठी राबविण्यात येत असून नंदुरबार जिल्ह्याकरिता ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ साठी भगर पिकाची निवड करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चांगली संधी आहे. भगर पिकावर प्रक्रिया करून उत्पादन घेणारे किंवा सध्या कार्यरत असलेल्या कृषि अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाचा विस्तार करून इच्छिणारे जिल्ह्यातील प्रकल्प येाजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. अशा सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के रक्कम किंवा कमाल 10 लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील 175 वैयक्तिक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यात सर्वसाधारण 140, अनुसूचीत जाती 5 आणि अनुसूचित जमातीच्या 30 लाथार्थ्यांचा समोवश असेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या http://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावयाचा आहे. स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादन कंपनी, सहकारी उद्योजक संघ यांनादेखील योजनेचा लाभ घेता येणार असून त्यांच्यासाठी भौतिक लक्षांक प्राप्त आहेत. या घटकांतर्गत लाभ घेण्यासाठी ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावयाचा आहे.
शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक किंवा विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) यांनी प्रस्तावासोबत ब्रँडींग, मार्केटींग या घटकांतर्गत कच्च्या मालाची खरेदी ते विक्रीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने हाती घ्यावयाचा उपक्रमाचा तपशील, महत्वाच्या नियंत्रणाच्या बाबी, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादनाच्या जाहीरात व प्रचार संबंधीत उपक्रम, सहभागी उत्पादकांची संख्या व आर्थिक उलाढाल आदी तपशील असणे आवश्यक आहे. या घटकाच्या खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देय राहील. त्यासाठी अंदाजे 50 लाख रुपयापर्यंतचा प्रस्ताव अपेक्षित आहे.
योजनेतील सामाईक पायाभूत सुविधा घटाकांतर्गत शेतकरी उत्पादन कंपनी, शेतकरी उत्पादन संघ, सहकारी उद्योजक संघ, सहकारी उत्पादक संस्था, शासन यंत्रणा, खाजगी उद्योग यासाठी शेती उत्पादनाचे वर्गीकरण (ग्रेडींग), कोठार आणि शीतगृहाचा समावेश आहे. भगर पिकाच्या प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रक्रिया सुविधा घटकांतर्गत प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. सदर घटकाच्या कर्जाशी निगडीत 35 टक्के अनुदान देय असणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी जिल्ह्यात प्रशांत पाटील (9404048912), उल्हास बोरसे (9960050101), जयेश देसले (9890195818), निता देसाई (9975224883), विवेक तांबोळी (8928815451), सारंग वानखेडे (9922160106), हितेंद्र सोनवणे (9579713739), अजय पाटील (8275054393) आणि रमेश गोसावी (9881808698) यांची संसाधन व्यक्ती म्हणून नेमणूक करण्यात आली असल्याची माहिती कृषि विभागातर्फे देण्यात आली आहे.
00000
