बातमी कट्टा:- वनजमिनधारकांना 7/12 उतारा मिळायलाच पाहिजे यासह प्रमुख मागणींसाठी शिरपूर तालुक्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी महिला व पुरुष शेतकऱ्यांनी पायी मोर्चाला मुंबई -आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील सांगवी गावापासून दि 26 फेब्रुवारी पासून सुरुवात झाली. धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आदीवासी शेतकऱ्यांचा पायी मोर्चा धडकणार असून संपूर्ण जिल्ह्यातील आदीवासी शेतकरी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठणार आहेत.महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व बिरसा फायटर्स तर्फे या पायी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.सुमारे 80 ते 85 किमी पर्यंत त्यांचा हा पायी प्रवास करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व बिरसा फायटर्सने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले की,वनजमीनीच्या प्रश्नावर सन 1987 पासून अनेक आंदोलने करुन संघर्षाचा लढा दिलेला आहे. सन 1992 साली खंबाळे ते सांगवी रेंजवर पायी मोर्चा काढून बेकायदेशीर घेतली जाणारी फाळापट्टी बंद केली. सन 2002 साली फॉरेस्ट विभागाने वन जमिनी कसणार्या आदिवासी बांधवांना जमीनी पासून बेदखल करण्याचा नोटीसा बजावल्या त्या विरुध्द महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने एल्गार पुकारुन 10 हजार आदीवासींचा सांगवी रेंज जवळ मेळावा घेवून फॉरेस्ट विभागाने बेकायदेशीर रित्या दिलेल्या नोटिसा थांबविल्या त्यानंतर सांगवी रेंज ,बोराडी रेंज शिरपूर थेंज वरती म.रा.किसान सभेतर्फे हजारो आदिवासींचा मोर्चा काढून फॉरेस्ट विभागाच्या हल्ला व अत्याचाराविरुध्द संघटीत पणे सनदशीर मार्गाने आदिवासी बांधवांना न्याय मिळाला.
वन अधिकार अधिनियम 2006 व नियम 2008 अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या समितीचे भा.क.प.चे खासदार सी.के चंद्रपन्न यांना धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील छोट्याशा चिचपाणी गावात आणून हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांचा मेळावा घेवून आदिवासींच्या समस्या त्यांचा त्यांचा समोर मांडण्यात आल्या.कायदा बनून 14 वर्ष झाले तरीही अद्याप पावेतो आदिवासी बांधवांच्या नावे 7/12 झालेला नाही.7/12 होण्यासाठी किंवा 7/12 चे अधिकार मिळण्यासाठी दि 26 /7/2017 रोजी मुंबई आग्रा महामार्गावरील सांगवी गावात हजारो शेतकऱ्यांचा रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले.दि 27 -11-2021 रोजी सांगवी येथे आदिवासींच्या प्रश्नावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.अनेक आंदोलने करुनही आज पावेतो आदिवासी बांधवांच्या वनजमीनीचा 7/12 होत नाही.त्यामुळे अनेक शेतकरी बांधवांच्या वनजमीनीच्या 7/12 होत नाही.यामुळे आदिवासी शेतकरी अडचणीत आहेत त्यांना कोणत्याही शासकीय निमशासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व बिरसा फायटर्स तर्फे जमिन कसणार्या आदिवासी शेतकऱ्यांचा याय हक्कासाठी “किसान सभेचा एकच नारा 7/12 हमारा” च्या घोषणा देत आज दि 26 फेब्रुवारी रोजी धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पायी मोर्चा काढण्यात आला आहे.सोमवारी धुळे येथे जिल्ह्यभरातील आदिवासी शेतकरी एकत्र येत आंदोलन करत निवेदन देण्यात येणार आहे.
