बातमी कट्टा:- शिरपूर तालुक्यातील पेसा गावांना महसूल गावे म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीसाठी महामहिम राज्यपाल यांची आ. अमरिशभाई पटेल, आ. काशिराम पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने सोमवारी 8 ऑगस्ट 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता भेट घेतली. यावेळी विविध मागण्यांबाबत चर्चा करून निवेदन देण्यात आले. महामहिम राज्यपाल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच योग्य ती अंमलबजावणी केली जाईल असे आश्वस्त केले.
शिरपूर तालुक्यातील दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आदिवासी समाजाचे लोक गेल्या अनेक वर्षांपासून वाडा, पाडा, वस्त्या, गावे, समूह खेडे हे ब्रिटिश पूर्व काळापासून या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेतीवर आधारित आहे. या आदिवासी बांधवांची निसर्गाशी निगडित, प्राकृतिक अशी जीवनशैली असून त्यांची रूढी, परंपरा, संस्कृती व प्राकृतिक सान्निध्यात विखुरलेल्या स्वरूपात राहण्याची एक वेगळीच ओळख आहे. म्हणून शासनाच्या पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत नियम 2014 अन्वये शासनाने शिरपूर तालुक्यातील वाडा, पाडा, गाव समूहांना पेसा गाव म्हणून घोषित केलेले आहे. अतिशय खडतर, दुर्गम भागात प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिती जीवन जगणाऱ्या आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिरपूर तालुक्यातील घोषित करण्यात आलेल्या या पेसा गावांना महसुली गावे म्हणून जाहीर करून महसुली गावाचा दर्जा प्राप्त करून द्यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे माजी शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल, तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचायत समिती सभापती सत्तारसिंग नारखा पावरा, माजी नगराध्यक्ष प्रभाकरराव चव्हाण, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील, जिल्हा परिषद समाज कल्याण सभापती प्रतिनिधी जयवंत प्रतापसिंग पाडवी, रमण शंकर पावरा, योगेश चैत्राम बादल, कुटवाल बाबुराव पावरा, जगन सुपा पावरा, कैलास हारसिंग पावरा, दिनेश सुक्राम पाडवी, सेवानिवृत्त वन अधिकारी एस. के. गवळी, सदानंद जाधव मुंबई, किशोर माळी, सचिन माळी, आदिवासी बांधवांचे शिष्टमंडळाने सोमवारी महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
शिरपूर तालुक्यातील अनेक आदिवासी वन हक्क दावेदारांचे वन हक्क प्रस्ताव उपविभागीय स्तरीय समिती शिरपूर व जिल्हास्तरीय समिती धुळे यांच्याकडे गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून वन दावे प्रलंबित असून दावे मंजूर होण्यासाठी संबंधितांना आदेश व्हावेत, तसेच मंजूर झालेल्या वैयक्तिक वनदाव्यांपैकी अनेक दावेदारांचे प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या वनक्षेत्रापैकी संबंधित मंजुरी देणाऱ्या समितीकडून कमी प्रमाणात क्षेत्र मंजूर करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच मंजूर केलेले क्षेत्र व प्रत्यक्ष उपभोगातील क्षेत्र याच्यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे वन हक्क दावेदारांमध्ये असंतोष आहे, याबाबत वन हक्क दावेदार त्यांच्या स्तरावर प्रयत्नशील असून उपविभागीय व जिल्हास्तरीय वन हक्क समितीकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याने शासन स्तरावरून याबाबत योग्य ती अंमलबजावणी व्हावी, अशा विविध मागण्यांसाठी आमदार अमरिशभाई पटेल, तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा, आदिवासी बांधवांच्या पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ महामहिम राज्यपाल यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
