बातमी कट्टा:- शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यत जलद गतीने व परिणामकारकरित्या पोहचविता यावा, याकरीता कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ॲग्रिकल्चर) योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत धुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्यासाठी यंत्रणेने नियोजन करावे. असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिलेत.
ॲग्रिस्टॅक योजनेची जिल्हास्तरीय नियोजन आढावा बैठक जिल्हाधिकारी श्री.पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, उपजिल्हाधिकारी संदीप पाटील, उपविभागीय अधिकारी रोहन कुवर, तहसिलदार पंकज पवार, अरुण शेवाळे, अपर तहसिलदार वैशाली हिंगे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सुरज जगताप यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेत उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पीक विमा, किसान क्रेडिट कार्ड, हवामान अंदाज, पीएम किसान योजनेचे अनुदान, उच्च गुणवत्तेची कृषि निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांची ॲग्रिस्टॅक नोंदणी करावयाची आहे. ही नोंदणी केल्यानंतर प्रत्येक शेतकऱ्याला एक फार्मर आयडी मिळणार आहे.
या नोंदणीसाठी यंत्रणेने सुक्ष्म नियोजन करुन प्रत्येक गावात होणाऱ्या कॅम्पचे तारखेनिहाय नियोजन करावे. प्रत्येक शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर मेळाव्याचे आयोजन करावे. सीएससी सेंटरला नोंदणी करावी. कृषि सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांनी मेळाव्याला भेट द्यावी. 31 जानेवारी, 2025 पर्यंत 50 टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे. यासाठी सर्व तलाठी, कृषि सहाय्यक, तालुका कृषि अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी यांचे मॅपिंग करावे. अधिक खातेदार असलेल्या गावाच्या ठिकाणी 2 ते 3 दिवसांचे मेळावे आयोजित करावे त्यानुसार नियोजन करावे. गावनिहाय आयोजित करण्यात आलेल्या कॅम्पच्या वेळापत्रकाबाबत जनजागृती करावी. सामाईक खातेदार शेतकरी असल्यास प्रत्येक सामाईक खातेदार शेतकऱ्यांची नोंदणी करावी. सीएससी सेंटर धारकांना प्रत्येक नोंदणीसाठीचे मानधन शासन देणार आहे. त्यामुळे सीएससी सेंटर धारकांनी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारु नये. असे शुल्क आकारल्यास संबंधित सीएससी सेंटरधारकांवर कारवाई करण्यात येईल. या योजनेची जानेवारीपासून जिल्हाभरात व्याप्ती करुन महिनाभरात हे काम पूर्ण करुन नोंदणीतून एकही शेतकरी सुटणार याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
ॲग्रिस्टॅक योजनेतून शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) देण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रत्येक गावात कॅम्प आयोजित केले जाणार असून या कॅम्पमध्ये गावातील शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहून आपले आधार कार्ड, पॅनकार्ड, बॅक खात्याचा तपशील, आधार संलग्न मोबाईल क्रमांक घेवून निशुल्क आपला शेतकरी ओळख क्रमांक्र तयार करुन घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले.
