बातमी कट्टा:- शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी भागातील जळोद-अभणपूर येथील पूलाचे प्रकरण मागील तीन वर्षांपासून चांगलेच गाजत असताना महाराष्ट्र विधानमंडळात आमदार शिरीष चौधरी रावेर, आमदार अमिन पटेल मुंबादेवी, आमदार अशोक चव्हाण भोकर, आमदार नाना पटोले साकोली यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याबाबत अधिक्षक अभियंता सा.बां. मंडळ धुळे यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आलेला आहे. आदिवासी समाजातील संघटना बिरसा क्रांती दल यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही सा.बां. विभागाकडून दखल घेतली गेली नाही परंतु आता चक्क त्या पुलाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत.
शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रातील जळोद-अभणपूर येथे महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी उपयोनेंतर्गत प्राजिमा-४ वरील साखळी किमी ४/५०० मध्ये लहान पूल बांधणे या कामास दि. ६/१२/२०१३ रोजी ४५ लक्ष रुपये एवढ्या किमतीस प्रशासकिय मान्यता मिळाली होती. तदनंतर मुख्य अभियंता सा. बां. प्रादेशिक विभाग नाशिक यांनी दि. २९/०१/२०१५ रोजी रूपये ६४.९५,५३४ लक्ष इतक्या किमतीस सुधारीत प्रशासकिय मान्यता दिली. परंतु सदर ठिकाणी पूल न बांधता, रूपये ६५ लक्ष इतक्या रकमेचे बील काढून ठेकेदार अजय अवतराम कटारिया, शिरपूर यांच्याशी संगनमत करून अधिकारी सी. डी. वाघ, अधीक्षक अभियंता (निवृत्त), पी. एस. पाटील, उप अभियंता (निवृत्त), एस. बी. भोसले, कार्यकारी अभियंता रोहयो (निवृत्त), सा. बां. धुळे, अ. ल. पवार, कार्यकारी अभियंता, दवगुनि, मं. नाशिक, जे. एन. बेडसे, शाखा अभियंता, सा. बां. उपविभाग क्र. १ शिरपूर यांनी मिळून आदिवासी भागातील जळोद-अभणपूर गावांना जोडणारा पूलच गायब करून टाकला अशी तक्रार बिरसा क्रांती दल या आदिवासी संघटनेने केली होती.
याच पूला संदर्भात विलास पावरा जिल्हा सल्लागार बिरसा क्रांती दल यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲड. विनायक नरवाडे व ॲड. मंजूश्री नरवाडे यांच्यामार्फत जनहीत याचिका दाखल केली आहे.
आमदारांनी खालीलप्रमाणे तारांकित प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत.
१. शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रातील जळोद-अभणपूर येथे महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी उपयोनेंतर्गत प्राजिमा-४ वरील साखळी किमी ४/५०० मध्ये लहान पूल बांधणे या कामास दि. ६/१२/२०१३ रोजी ४५ लक्ष रुपये एवढ्या किमतीस प्रशासकिय मान्यता मिळाली होती. तदनंतर मुख्य अभियंता सा. बां. प्रादेशिक विभाग नाशिक यांनी दि. २९/०१/२०१५ रोजी रूपये ६४.९५,५३४ लक्ष इतक्या किमतीस सुधारीत प्रशासकिय मान्यता दिली. परंतु प्रत्यक्षात पुल बांधलाच गेला नसल्याचे माहे जानेवारी २०२३ रोजी निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?
२. असल्यास, उक्त प्रकरणाची तक्रार दाखल करून तीन वर्षे झाली असून सदर प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय?
३. असल्यास, सदरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय? चौकशीमध्ये काय आढळून आले त्याअनुषंगाने संबंधित दोषींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे?
४. नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत?
या तारांकित प्रश्नांची दखल घेत महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांनी अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ धुळे यांच्याकडून खुलासा मागितला आहे. सदर प्रकरणातील दोषिंना शिक्षा आणि पैसा वसूलीची मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
